आयोग ने स्टार हैल्थ को रु3,67,849 इलाज की लागत रु50,000 मुआवज़ा व रु10,000 कानूनी लागत ख़र्च ग्राहक को भुगतान करने का निर्देश दिया | consumers disputes redressal commission directs star health to pay the cost of treatment to the customer

consumers disputes redressal commission directs star health to pay the cost of treatment to the customer केरल में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक निजी बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि वह एक ग्राहक को ₹3,67,849 का भुगतान करे। यह निर्णय उस ग्राहक की तरफ से की गई शिकायत पर आधारित था, जिसमें उन्होंने बीमा कंपनी द्वारा किए गए सेवा के उल्लंघन या अन्य किसी समस्या की बात की थी। यह आरोप लगाते हुए कि उसने पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थिति को छुपाया था, आयोग के अधिकारियों ने कहा

आयोग के अधिकारियों ने कहा कि केरल में एक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक निजी बीमा कंपनी को एक ग्राहक को ₹3,67,849 का भुगतान करने का निर्देश दिया है, क्योंकि उसने अपने बीमा दावे को अस्वीकार कर दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थिति को छुपाया था।

एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हाल ही में स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें उन्हें ग्राहक को ₹3,67,849 का भुगतान करने के लिए कहा गया। यह फैसला उस शिकायत के आधार पर लिया गया, जिसमें शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया था कि बीमा कंपनी ने 6 वर्ष की पालिसी में पहला क्लेम भी अस्वीकार करदिया । आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद पाया कि बीमा कंपनी ने ग्राहक के अधिकारों का उल्लंघन किया है, जिसके चलते उसे इस रकम का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्णय बीमा क्षेत्र में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

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आयोग का यह फैसला एर्नाकुलम जिले के अलुवा निवासी केपी रेनदीप की शिकायत के जवाब में आया है, जिन्होंने एक निजी अस्पताल में महाधमनी वाल्व प्रतिस्थापन सर्जरी कराई थी।

रेनदीप 2018 में स्टार हेल्थ के हेल्थ ऑप्टिमा बीमा योजना में शामिल हुए और सर्जरी पर कुल ₹3,07,849 का खर्च उठाया।

स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी दलील में कहा कि शिकायतकर्ता की बीमारी की स्थिति पॉलिसी खरीदी जाने से पहले की थी, और उन्होंने इस महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया। कंपनी ने यह भी बताया कि पॉलिसी के तहत पहले दो वर्षों में पहले से मौजूद बीमारियों से संबंधित किसी भी खर्च का कवरेज नहीं किया जाता। बीमाकर्ता का तर्क था कि इस कारण से उन्हें भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिकायतकर्ता ने उन तथ्यों को स्पष्ट नहीं किया जो पॉलिसी के लिए संभावित प्रभाव डाल सकते थे।

हालांकि, आयोग ने इन तर्कों को ध्यान में रखते हुए मामले की विस्तृत जांच की और शिकायतकर्ता के स्वास्थ्य अधिकारों को प्राथमिकता दी। आयोग ने माना कि बीमाकर्ता को उचित दायित्व निभाना चाहिए और शिकायतकर्ता को उसकी चिकित्सा खर्चों की भरपाई करनी चाहिए, भले ही शिकायतकर्ता ने अपनी स्थिति के बारे में सभी विवरण नहीं दिए हों। इस फैसले से साफ हो गया कि बीमा कंपनियों को अपने दावों को सही तरीके से निपटाना चाहिए और ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

बेंच के अध्यक्ष डीबी बिनु के नेतृत्व में आयोग, सदस्यों वी रामचन्द्रन और टीएन श्रीविद्या के साथ, ने फैसला सुनाया कि स्पष्ट सबूत या उचित संचार के बिना दावे की अस्वीकृति ने बीमाकर्ता और ग्राहक के बीच विश्वास का उल्लंघन किया है। आयोग ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

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इलाज की लागत के अलावा, आयोग ने बीमा कंपनी को 30 दिनों के भीतर मुआवजे के रूप में ₹50,000 और कानूनी लागत के लिए ₹10,000 का भुगतान करने का आदेश दिया।