फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2024 पेश किया, जीवन बीमा उद्योग के बारे में उन्होंने कहा कि..

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2024 पेश किया: दस्तावेज़ शीघ्र बीमा दावा निपटान और बीमा उद्योग में मिससेलिंग को संबोधित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज 2023-2024 पेश किया, जिसमें भारत के आर्थिक परिदृश्य के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। FY23-24 के लिए IRDAI की वार्षिक रिपोर्ट ने बीमा क्षेत्र में पर्याप्त चुनौतियों को रेखांकित किया।
विशेष रूप से, केंद्रीकृत शिकायत पोर्टल के माध्यम से दो लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारतीय जीवन बीमा निगम को छोड़कर, अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं के लिए जीवन बीमाकर्ताओं को लक्षित करता है।

दस्तावेज़ में कहा गया है “उत्पाद की गलत बिक्री इतनी व्यापक है कि इसे कुछ अतिउत्साही बिक्री कर्मियों की गलती के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। बीमा उद्योग के बारे में यही कहा जा सकता है। बीमा पैठ बढ़ाने के लिए बीमा दावों का त्वरित और उचित निपटान आवश्यक है। गलत बिक्री और गलत बयानी को स्वीकार करना और परिणामी नुकसान की भरपाई करना स्टॉकब्रोकिंग, फंड प्रबंधन, बैंकिंग और बीमा फर्मों के लिए एक अच्छा व्यवसाय अभ्यास है,”

“हम पॉलिसीधारकों की भलाई को प्राथमिकता देने, कैशलेस सिस्टम लागू करने से लेकर लोकपाल योजनाओं पर जोर देने, पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आईआरडीएआई की पहल की सराहना करते हैं। हालाँकि, बढ़ते जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास-संबंधी जोखिमों के साथ, अप्रत्याशित व्यवधानों से बचाव की सख्त आवश्यकता है। आगामी केंद्रीय बजट 2024 जोखिम प्रबंधन और सुरक्षा को प्राथमिकता देकर सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने का अवसर प्रस्तुत करता है।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार निम्नलिखित उपायों पर विचार करे:

•स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर छूट की ऊपरी सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपये करें।

•इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर व्यापक बीमा के लिए वित्तीय सहायता या कर लाभ पेश करें।

•साइबर बीमा के लिए कर लाभ दें, विशेष रूप से छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए, ताकि साइबर जोखिमों और डेटा उल्लंघनों का सामना करने की उनकी क्षमता बढ़ सके।

श्रमिक वर्ग को समग्र सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य करना चाहिए।

 इन उपायों को लागू करने से न केवल अधिक लचीला और टिकाऊ आर्थिक वातावरण तैयार होगा बल्कि आशावाद और प्रगति की भावना को बढ़ावा देते हुए एक स्वस्थ और हरित भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त होगा।