जीवन बीमा कर्मचारी संगठन का प्रीमियम पर GST वापस लेने पर राष्ट्रव्यापी अभियान 3 मांगों के साथ | Life Insurance Employees Organization’s nationwide campaign on withdrawal of GST

वर्तमान में, बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगाया जाता है, जिससे पॉलिसी धारकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है। महासंघ का मानना है कि यह कर न केवल बीमा को महंगा बनाता है, बल्कि देश में बीमा सेवाओं को अधिक किफायती और व्यापक बनाने में भी बाधा उत्पन्न करता है

IRDAI ने SBI व अन्य बैंकरों से आग्रह किया कि वे अपने मुख्य काम पर ध्यान दें, गलत बीमा बिक्री से बचें | IRDAI urges SBI and other bankers to avoid mis-selling of insurance

”सीतारमण ने कहा”, बैंक मॉडल के माध्यम से बीमा ने बीमा पैठ को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन गलत बिक्री के मामलों और ग्राहक के लिए उधार लेने की बढ़ती लागत के अतिरिक्त तरीकों के बारे में भी चिंताएं बढ़ा दी हैं

भारत में इस सर्दी बीमा संशोधन विधेयक द्वारा 100% एफडीआई के दरवाजे खुल सकते हैं, क्या क्या बदलाव होंगे ? The doors of 100% FDI can be opened in India this winter 2024

बीमा कंपनियों के लिए वर्तमान FDI सीमा 74% है, एफडीआई सीमा को 100% तक बढ़ाकर, सरकार का लक्ष्य पूंजी-प्रधान उद्योग में नीतियों को रेखांकित करने के लिए आवश्यक वित्तीय ताकत वाले नए खिलाड़ियों को आकर्षित करना है। इस उपाय से घरेलू भारी को पूरक बनाने की उम्मीद है.

नीलेश गर्ग ने टाटा एआईजी से इस्तीफ़ा दिया और वेस्टब्रिज के साथ साझेदारी की | Nilesh Garg CEO resigns from Tata AIG

नीलेश गर्ग और उनकी साझेदारी के लिए यह एक बड़ा अवसर हो सकता है, क्योंकि यदि वे इस विशाल बीमा रहित आबादी तक पहुंचने में सफल होते हैं, तो यह न केवल उनकी कंपनी के लिए बल्कि भारतीय बीमा उद्योग के लिए भी विकास का नया रास्ता खोलेगा।

बीमा वंचित क्षेत्रों में बीमा कवरेज विस्तार से सरकार को 10 अरब डॉलर की बचत हो सकती है | government could save 10 billion

भारतीय बीमा का सकल लिखित प्रीमियम 130 अरब डॉलर से अधिक हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 2020-23 की तीन साल की अवधि में 11 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ रहा है