स्वास्थ्य बीमा व जीवन बीमा प्रीमियम पर GST छूट के लिए GOM का गठन। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में, केंद्र और राज्यों ने मिलकर स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी के माध्यम से 8,262.94 करोड़ रुपये जुटाए, जबकि स्वास्थ्य बीमा के रिन्यूवल प्रीमियम पर जीएसटी के माध्यम से 1,484.36 करोड़ रुपये जुटाए।

देश की जीएसटी परिषद ने विभिन्न स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्लान्स के प्रीमियम पर जीएसटी दर का सुझाव देने और 30 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए रविवार को 13 सदस्यीय मंत्री समूह GOM(Group Of Ministers) का गठन किया।
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी GOM के संयोजक हैं. पैनल के सदस्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के सदस्य शामिल हैं।

जीओएम की रिपोर्ट के आधार पर नवंबर में होने वाली अगली बैठक में बीमा प्रीमियम के कराधान पर परिषद द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है।

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वर्तमान में, स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा में टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18 प्रतिशत (GST) लगाया जाता है।
पैनल के संदर्भ की शर्तों (TOR) में वरिष्ठ नागरिकों, मध्यम वर्ग, मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों जैसी विभिन्न श्रेणियों के लिए व्यक्तिगत, ग्रुप, पारिवारिक फ्लोटर और अन्य चिकित्सा बीमा सहित, बीमा की कर दर का सुझाव देना भी शामिल है। इसके अलावा, जीवन बीमा पर कर दरों का सुझाव दें, जिसमें टर्म इंश्योरेंस, व्यक्तिगत या ग्रुप निवेश योजनाओं के साथ जीवन बीमा और बीमा का रिन्यूवल शामिल है।
जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर GOM के गठन पर जीएसटी परिषद सचिवालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है, “GOM को 30 अक्टूबर, 2024 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है।”

पश्चिम बंगाल सहित कुछ विपक्षी शासित राज्यों ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर GST से पूरी छूट की मांग की थी, जबकि कुछ अन्य राज्य कर को घटाकर 5 प्रतिशत करने के पक्ष में थे। यहां तक ​​कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी जुलाई में इस मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर कहा था, “जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने के समान है।”
सीतारमण ने अगस्त में लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा के जवाब में कहा था कि एकत्रित जीएसटी का 75 प्रतिशत राज्यों को जाता है और विपक्षी सदस्यों को अपने राज्य के वित्त मंत्रियों से जीएसटी परिषद में प्रस्ताव लाने के लिए कहना चाहिए।

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