SBI Report Budget 2025 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के “2047 तक सभी के लिए बीमा” मिशन को प्राप्त करने के लिए तत्काल उपाय करने की आवश्यकता है। Budget 2025 Expectations: रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत में बीमा पैठ (Insurance Penetrat) वित्त वर्ष 2024 में घटकर 3.7 प्रतिशत रह गई है, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह 4 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2022 में 4.2 प्रतिशत थी।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार को टर्म और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी और करों में छूट देने, स्वास्थ्य सेवा बजट को जीडीपी के 5 प्रतिशत तक बढ़ाने और मेडिकल उपकरणों पर GST दरों को एक समान 5 प्रतिशत -12 प्रतिशत तक तर्कसंगत बनाने पर विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार बजट 2025 के लिए कमर कस रही है। इस बीच भारतीय स्टेट बैंक (SBI ) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को देश में बीमा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने पर महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए।

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सभी सरकारी प्रायोजित पेंशन योजनाएं, एपीवाई, पीएम-एसवाईएम, पीएम-केएमवाई और एनपीएस-ट्रेडर्स को एक छतरी के नीचे लाया जा सकता है।” इसमें कहा गया है, “टर्म/प्योर जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कोई GST/Tax नहीं लगेगा। NPS की तरह नई/पुरानी कर व्यवस्था में जीवन/स्वास्थ्य बीमा के लिए अलग से कटौती, मान लीजिए 25,000/50,000 रुपये।

जीवन बीमा पैठ में 2.8 प्रतिशत की तीव्र गिरावट देखी गई है, जबकि गैर-जीवन बीमा 1 प्रतिशत पर स्थिर रहा है। ANI की खबर के मुताबिक, रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत में बीमा पैठ (Insurance Penetrat) वित्त वर्ष 2024 में घटकर 3.7 प्रतिशत रह गई है, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह 4 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2022 में 4.2 प्रतिशत थी।

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इस चिंता को दूर करने के लिए रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार टर्म और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर GST और Tax में छूट देने पर विचार कर सकती है, जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति इन आवश्यक कवरों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

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बढ़ावा मिल सकता है कर कटौती में

पुरानी और नई दोनों टैक्स व्यवस्थाओं के तहत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए 25,000-50,000 रुपये की अलग-अलग कर कटौती शुरू करने से नीति अपनाने को और बढ़ावा मिल सकता है।

व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना जैसी सरकारी प्रायोजित पेंशन योजनाओं को एक छतरी के नीचे एकीकृत करने से पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ सकती है इसके साथ-साथ अटल पेंशन योजना (APY), प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM), प्रधानमंत्री किसान मान-धन (PM-KMY) और व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना जैसी सरकारी प्रायोजित पेंशन योजनाओं को एक छतरी के नीचे एकीकृत करने से पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ सकती है।

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आवश्यकता विशेष बीमा कार्यक्रम की

अनियंत्रित कारकों के कारण व्यावसायिक घाटे को कवर करने के लिए MSME प्रमोटरों के लिए एक अतिरिक्त योजना की भी सिफारिश की जाती है। ANI की खबर के मुताबिक, परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए MSME कर्मचारियों के लिए एक विशेष बीमा कार्यक्रम की भी आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भारत को स्वास्थ्य सेवा पर अपने सार्वजनिक खर्च को आक्रामक रूप से बढ़ाना चाहिए।

अंत में, चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी दरों को 5 प्रतिशत-18 प्रतिशत की वर्तमान सीमा के बजाय एक समान 5 प्रतिशत-12 प्रतिशत पर तर्कसंगत बनाने से अनुपालन सरल होगा, इससे निर्माताओं तथा वितरकों के लिए लागत कम होगी। स्वास्थ्य सेवा उपकर से प्राप्त आय का आवंटन और तंबाकू तथा शर्करा युक्त उत्पादों पर प्रस्तावित 35 प्रतिशत जीएसटी स्लैब लागू करने से सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को वित्तपोषित किया जा सकता है।